झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु झारखंड राज्य सरकार ने डाक और सेवा अधिनियम, 2001 में रिक्तियों के झारखंड आरक्षण में
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने करने के उद्देश्य से “झारखंड पर्यटन नीति” का शुभारंभ किया। इसके आकर्षण भारत और दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देंगे। झारखंड पर्यटन नीति के उद्देश्यों इसका उद्देश्य झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित व नवीनीकृत करना है। यह एक अलग आयाम और परिप्रेक्ष्य
हाल ही में झारखंड के सिमडेगा के बेसराजारा बाजार टांड (Besrazara Bazaar Tand) में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे जिंदा जला दिया। मुख्य बिंदु कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए उस व्यक्ति को जिंदा
झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन के साथ 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले, हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। मुख्य बिंदु 75% आरक्षण को अनिवार्य करने वाली इस नई नीति
झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च, 2021 को “परिणाम-आधारित बजट” (Outcome-Based Budget) प्रस्तुत किया है। इस बजट में, सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन लक्ष्यों के संबंध में परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा। मुख्य बिंदु