भारत में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कुल मिलाकर देश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को 4 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से Co-WIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय UDID (Unique Disability Identification) कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल करने को कहा है। यह एक सुचारू और प्रभावी कोविड -19 टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करेगा। UDID की अनुमति क्यों दी गई? दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण तक
भारत में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के पहली डोज़ दी जा चुकी है।
भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को और तेज़ी से चालू कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने टीकों के लिए एक नया आर्डर दिया है। मुख्य बिंदु दिसंबर, 2021 तक कोविड-19 टीकों की 44 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी। इन खुराकों में से कोविशील्ड (Covishield) की 25 करोड़ और कोवाक्सिन (Covaxin) की 19 करोड़
हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन (National COVID-19 Vaccination Programme) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।यह संशोधित दिशानिर्देश 21 जून, 2021 से लागू होंगे। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित COVID के 75% टीकों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। बाद में