इस्पात उद्योग (steel industry), जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकास की आधारशिला है, अब अपने पर्यावरणीय प्रभाव के कारण सुर्खियों में है। हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम में, सरकार ने एक व्यापक योजना का अनावरण किया है जो 13 टास्क फोर्स के गठन के इर्द-गिर्द घूमती है, प्रत्येक का
भारत सरकार सक्रिय रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय कार्बन बाजार (Indian Carbon Market – ICM) विकसित करने
हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत-यूके नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर (India-UK NET Zero Innovation Virtual Centre) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यह दोनों देशों के हितधारकों के लिए एक मंच है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून, 2022 को “औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022” का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु इस उद्घाटन के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उर्जा की कमी को दूर करने के लिए ‘औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022’ का