ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों
9 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने सुरक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्देश्यों के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रोन के पुर्जों के आयात
जम्मू में भारतीय वायु सेना (IAF) स्टेशन पर एक ड्रोन हमले के बाद, वायु सेना ने भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए 10 एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। मुख्य बिंदु वायुसेना ने Counter Unarmed Aircraft System (CUAS) के लिए भारतीय विक्रेताओं से Request for Information (RFI)
श्रीनगर जिले के अधिकारियों ने ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य बिंदु इस आदेश में अधिकारियों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान सुरक्षित करने के लिए कहा गया है।इस प्रकार, सभी सामाजिक और
हाल ही में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने प्रायोगिक आधार पर तेलंगाना सरकार को ड्रोन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए मंज़ूरी दे दी है। तेलंगाना को यह मंज़ूरी Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021 के तहत दी गयी है। यह मंज़ूरी फिलहाल एक वर्ष के लिए वैध होगी। ड्रोन का