तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह नहीं चाहता कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (Indian Neutrino Observatory – INO) को पश्चिमी घाट के एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में वन्यजीव और जैव विविधता की कीमत पर, स्थानीय विरोध और परियोजना के खिलाफ जनता के आक्रोश के साथ बनाया जाए। तमिलनाडु इस परियोजना के कार्यान्वयन का
8 फरवरी, 2022 को, तमिलनाडु विधानसभा के एक विशेष विधानसभा सत्र ने NEET विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया। इस बिल को जनवरी में गवर्नर आर.एन. रवि ने लौटाया था। मुख्य बिंदु इस बिल को वापस करने के राज्यपाल के फैसले को राज्य सरकार द्वारा टकराव माना गया, क्योंकि वह बिल से सहमत नहीं थे।
तमिलनाडु एंटी-NEET बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) अनिवार्य कर दी थी। इस
तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा (draft policy for senior citizens) तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्र विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं
तमिलनाडु ने 29 दिसंबर, 2021 को अपनी “महिलाओं के लिए नई नीति 2021” (New Policy for Women 2021) जारी की है। यह नीति पांच साल से अधिक समय तक लागू रहेगी। नई नीति के प्रमुख प्रावधान नई नीति में स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का प्रावधान है। यह नीति मनरेगा