नरेंद्र मोदी Current Affairs

कैबिनेट ने O-SMART को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिए “Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)” नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई। ओ-स्मार्ट योजना में सात उप-योजनाएं शामिल हैं:

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) 5 साल के लिए बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को 3 हजार

प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Expressway) का उद्घाटन किया

16 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु  पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 341 किलोमीटर लंबा है। यह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के विस्तार की तरह है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) यह उत्तर प्रदेश में 340.8 किमी लंबा, 6-लेन चौड़ा, एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। इस

काशी कॉरिडोर परियोजना (Kashi Corridor Project) का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुख्य बिंदु  इस परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किया जाएगा और यह राज्य के लिए सांस्कृतिक राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए ऐतिहासिक मंदिर के

पीएम मोदी ने निवेशकों के लिए RBI की दो पहलें लांच की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो ग्राहक-केंद्रित पहलों को लांच किया। मुख्य बिंदु यह दो पहलें हैं – RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme) और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme)। इन योजनाओं के लांच के