वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक ने विवादास्पद पूर्वव्यापी कर (retrospective tax) कानून को समाप्त कर दिया है जिसने वोडाफोन और केयर्न जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। मुख्य बिंदु सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी
20 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 17,000 करोड़ सहित चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 23,675 करोड़ खर्च करने के लिए भारतीय संसद से मंजूरी मांगी है। मुख्य बिंदु कोविड से संबंधित विभिन्न मुद्दों और अन्य स्वास्थ्य तैयारियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 16,463 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर
वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आठ उपायों के बाद कोविड प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। आठ प्रमुख घोषणाएं 1. हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार क्रेडिट गारंटी योजना और एक वर्ष के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 जून, 2021 को US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंडटेबल को संबोधित किया। मुख्य बिंदु इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि; निरंतर सुधार भारत को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाते हैं। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत में हालिया एफडीआई सुधारों, निजीकरण नीति