नीति आयोग के अनुसार, भारत में स्वच्छ गतिशीलता (clean mobility) को बढ़ावा देने के लिए और अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु नीति आयोग ने पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और वित्तीय दृष्टिकोण से भी एक स्थायी और जलवायु-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। स्वच्छ गतिशीलता के क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के
नीति आयोग ने हाल ही में ‘Reimagining Healthcare in India through Blended Finance’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि,
नीति आयोग ने RBI के उधार दिशानिर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। और यह 2030
27 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक (Health Index) जारी किया। मुख्य बिंदु इस सूचकांक के चौथे दौर में वर्ष 2019-20 की अवधि को संदर्भ वर्ष (reference year) के रूप में लिया गया। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से
नीति आयोग ने जम्मू-कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्थापित करने की योजना बनाई है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। 187 ATL में से 31 जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 50 KV, JNV और