एनजीटी ने ओडिशा की राज्य सरकार को छह महीने के भीतर सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। मुख्य बिंदु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ओडिशा सरकार को महानदी की एक सहायक सुकापाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। इसने राज्य सरकार को इस नदी के पुनरुद्धार के लिए एक समर्पित
हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास और नगर पालिकाओं से जुड़े मामलों पर करीब 12818 करोड़ रुपये
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में ‘Fly Ash Management and Utilisation Mission’ गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य बिंदु NGT ने कोयला थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के ‘अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण’ को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। उदाहरण के लिए, इसने रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि, “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्व-प्रेरणा शक्तियां (suo moto powers) हैं और यह पर्यावरण के मुद्दों को अपनी इच्छा पर सुन सकता है”। मुख्य बिंदु यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने कहा कि NGT के पास पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal-NGT) ने 15 मार्च 2021 को एक निगरानी समिति की स्थापना की है, जिसमें मेघालय में अनियमित और अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात