पुरानी औद्योगिक नीति खत्म होने के बाद पंजाब सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है। सत्ता में आने के बाद से सत्ताधारी सरकार की यह पहली औद्योगिक नीति है। नई औद्योगिक नीति MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पर फोकस करेगी। औद्योगिक नीति के साथ-साथ पंजाब सरकार ने ईवी नीति भी शुरू की। पंजाब की औद्योगिक नीति MSMEs के लिए
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनारक्षित वर्गों के लिए “राज्य सामान्य श्रेणी आयोग” (State General Category Commission) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु यह आयोग अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा। यह आयोग अनारक्षित वर्ग के
पंजाब सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार से कहा कि वह इस खरीद सत्र को शुरू करने वाले किसानों के खातों में सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करेगी। हालाँकि, राज्य के आढ़ती प्रत्यक्ष भुगतान का विरोध करते रहे हैं। राज्य में आढ़ती कमीशन एजेंट हैं। पहले वे पंजाब में किसानों को भुगतान करते