पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना : मुख्य बिंदु

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि वह राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। यह पूंजी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई है, जिसे