ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) प्रोग्राम को मार्च 2028 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही, संशोधित नियम स्वीकृत आवेदकों को अतिरिक्त स्पष्टता और रियायतें प्रदान की गई हैं। संशोधित प्रोत्साहन समयरेखा प्रारंभ में 2023-24 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए परिकल्पना की गई, अब यह प्रोत्साहन
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 (PLI Scheme) को मंजूरी दी है। यह योजना 17,000 करोड़ रुपये के पर्याप्त बजटीय परिव्यय के साथ आती है। यह घरेलू आईटी हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य भारत में
सफेद वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना 2021 में 6,238 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। PLI योजना PLI योजना का उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, दक्षता सुनिश्चित करने और अक्षमताओं को दूर करके भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर
केंद्र सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बारे में अधिसूचित किया। मुख्य बिंदु इससे पहले सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजना पूरे भारत में
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत महत्वपूर्ण की स्टार्टिंग मटीरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट और एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है। फार्मा सेक्टर में पीएलआई सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को बढ़ाया है। आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन