अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अल सल्वाडोर से बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है। मामला क्या है? सितंबर 2021 में, अल सल्वाडोर उपभोक्ताओं को क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था। पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में
भारत सरकार देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विधेयक पेश करने
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने “Global Financial Stability Report” नामक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्रा संपत्ति कैसे वित्तीय स्थिरता चुनौती पेश करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष अपनी रिपोर्ट में, IMF ने कहा है कि तेजी से बढ़ता क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता
सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर, 2021 को सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। मुख्य बिंदु बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक मूल्यों में 2020-2021 के दौरान बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के अनुसार, वर्चुअल मुद्रा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ अवैध वित्तीय गतिविधियाँ हैं। कानून के
हंगरी ने 16 सितंबर, 2021 को बिटकॉइन (Bitcoin) के संस्थापक सातोशी नाकामोतो (Satoshi Nakamoto) की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्य बिंदु हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इस भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में