भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण $169 बिलियन के निहित कर का सामना करना पड़ा : OECD

2022 में, भारतीय किसानों को गेहूं और चावल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध, शुल्क और परमिट के परिणामस्वरूप कुल 169 बिलियन डॉलर के अंतर्निहित कराधान का सामना करना पड़ा। यह कराधान उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर करने के लिए लगाया गया था, जैसा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा वैश्विक कृषि