एक प्रगतिशील कदम में, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों के बीच स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की मेस, कैंटीन और अन्य खाद्य दुकानों में मोटे अनाज-आधारित मेनू शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट्स (food streets) विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों (food-borne illnesses) को कम करने और नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार
उपभोक्ता जल्द ही यह जान पाएंगे कि उनकी खाद्य पैकेजिंग हानिकारक है या स्वस्थ और पौष्टिक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, नई प्रणाली के हिस्से के रूप में पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जल्द ही ‘हेल्थ स्टार’ प्रदर्शित करेंगे। मुख्य बिंदु यह प्रणाली उसी के समान होगी जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों में ऊर्जा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 15 नवंबर, 2021 को “ड्राफ्ट खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021” (Draft Food Safety and Standards (Genetically Modified or Engineered Foods) Regulations, 2021) जारी किया गया। मुख्य बिंदु यह मसौदा विनियमन इस पर लागू होगा: आनुवंशिक रूप से संशोधित
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अध्ययन के अनुसार, भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट-फ्री बन जायेगा। मुख्य बिंदु भारत में, नए परीक्षण किए गए संसाधित खाद्य नमूनों में से केवल 1.34% सामग्री के अनुमेय स्तर (permissible levels) से अधिक दिखाते हैं। FSSAI ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया और प्रसंस्कृत