भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (Punjab & Maharashtra Cooperative – PMC) बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय बैंक घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक को अंतिम रूप देने के लिए काम कर
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत आर्थिक कॉन्क्लेव (India Economic Conclave) के 7वें संस्करण में बोलते हुए, प्रभावी नियमन का आह्वान किया है जो फिनटेक स्पेस में नवाचार में मदद करे। मुख्य बिंदु RBI गवर्नर के अनुसार, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real-Time Gross Settlement – RTGS) में बहु-मुद्रा क्षमताएं हैं। इसलिए, यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन योजना (Loan Moratorium Scheme ) पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ब्याज की कुल छूट जैसी अतिरिक्त राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह जमाकर्ताओं
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 23 मार्च 2021 को एक “स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (SEAC)” की स्थापना की है। यह पैनल सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों (SFB) के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। स्थायी सलाहकार समिति (Standing External Advisory Committee) इस समिति में पाँच सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक की
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 16 मार्च, 2021 को घोषणा की है कि उसने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहने के बाद भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य बिंदु भारतीय रिजर्व