भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है। मुख्य बिंदु यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की थी। RBI ने यह
26 नवंबर, 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी बैंकों के लिए नए मानदंड जारी किए। मुख्य बिंदु नए नियमों के तहत RBI ने बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, यह अभी भी जांच कर रहा है कि क्या औद्योगिक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में “NSDL e-Governance Infrastructure” को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु NSDL e-Governance Infrastructure एक आईटी-सक्षम सेवा प्रदाता है। इसे NSDL e-Governance Account Aggregator Ltd. नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तहत एक खाता एग्रीगेटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों (asset classification guidelines) के संबंध में 12 नवंबर, 2021 को स्पष्टीकरण का एक सेट जारी किया। इन दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को ऋण समझौतों में चुकौती की सटीक देय तिथियों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया है। मुख्य बिंदु वर्तमान मानदंडों के अनुसार, यदि
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई और निवेशकों को डिजिटल मुद्रा के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया। मुख्य बिंदु समष्टि आर्थिक (macro economic) और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी गंभीर चिंता का विषय है। गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय