भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जुलाई, 2021 को “RBI Retail Direct Facility” योजना शुरू की। खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Scheme) क्या है? RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Scheme)व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश की सुविधा के लिए एक-स्टॉप समाधान है। इस योजना के तहत, खुदरा निवेशकों को RBI के साथ Retail Direct
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संशोधित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत, संवेदनशील पदों जैसे कि ट्रेजरी ऑपरेशन और करेंसी चेस्ट में काम करने वाले बैंकरों को प्रति वर्ष कम से कम 10 कार्य दिवसों का आकस्मिक अवकाश (surprise holiday) मिलेगा। मुख्य बिंदु यह एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय (prudent operational risk management measure) के
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (London Interbank Offered Rate – Libor) से साल के अंत में परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। Libor से परिवर्तन Libor से वैश्विक परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि बैंक 2007-08 में दरों में हेरफेर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2021 (FY21) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% के चालू खाते का अधिशेष (current account surplus) दर्ज किया है। 2020 में, इसने वित्त वर्ष 2020 में चालू खाता घाटा 0.9 प्रतिशत दर्ज किया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए NBFC द्वारा लाभांश (dividend) के वितरण पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2021-2022 और उसके बाद के लिए लाभ से लाभांश की घोषणा के लिए दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। निदेशक मंडल लाभांश के प्रस्तावों पर विचार