भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता और पर प्रकाश डाला गया है। पृष्ठभूमि आरबीआई ने अपनी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले भी प्रकाश डाला था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन तनाव परिदृश्य के तहत बैंकों का खराब ऋण अनुपात 13.5% तक बढ़ सकता
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.50% का Contingency Risk Buffer बनाये रखने को भी मंज़ूरी दी। मुख्य बिंदु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय सेंट्रल बोर्ड की 589वीं बैठक में लिया गया। इस
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने हाल ही में घोषणा की कि सरकारी प्रतिभूतियों के खुले बाजार की खरीद का दूसरी किश्त 20 मई, 2021 को की जाएगी। यह जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (G-Sec Acquisition Programme) के तहत किया जायेगा। यह दूसरी खरीद 35,000 करोड़ रुपये में की जाएगी। पृष्ठभूमि अप्रैल 2021 में, भारतीय रिजर्व
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks) के लिए 10,000 करोड़ रुपये के पहले विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (Special Long Term Repo Operation – SLTRO) का संचालन करेगा। योजना क्या है? मई 2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने के लिए RBI द्वारा SLTRO का
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एस. जानकीरमण (S. Janaki Raman) के तहत एक समिति का गठन किया है। यह समिति को दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority) की सहायता करेगी। समिति के बारे में यह समिति क्षेत्रों, दिशानिर्देशों, विनियमों और रिटर्न की पहचान करने के लिए प्राधिकरण की सहायता करेगी। यह समय-समय