अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए राजस्व अंतर को वित्तपोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 8.45 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जिसे 2022-23 की पहली छमाही में जुटाया जाएगा। मुख्य बिंदु अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सकल बाजार उधार 14.31 लाख करोड़ रुपये है। 8.45 लाख करोड़ रुपये अप्रैल से सितंबर
21 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह भारत के नौकरशाही ढांचे में एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service) की योजना बना रही है। मुख्य बिंदु 2014 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की
भारत सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। बदलाव की ज़रुरत क्यों पड़ी? यह बदलाव भारत सरकार की ओर से कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य केंद्रीय रूप से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में
भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। मुख्य बिंदु एयर बबल समझौता दोनों देशों के बीच 1 जनवरी, 2022 से उड़ानों की अनुमति देगा। निम्नलिखित यात्री भारत से सऊदी अरब के
भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस डेटाबेस में देश के डिजीटल भूमि रिकॉर्ड शामिल होंगे और सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन सिंगल साइन-ऑन सुविधाओं में सहायता मिलेगी और किसानों को मौसम परामर्श, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बीमा सुविधाओं आदि की जानकारी भी मिलेगी। मुख्य बिंदु भारत के