राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यह 2022-23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपये
संसदीय समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु समिति ने ऐसे समय में सिफारिशें दीं, जब कोविड -19 महामारी के बीच अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह
“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना” के वित्तीय विवरण के अनुसार, 21 राज्यों में इस योजना के लिए पर्याप्त धन नही है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2021 के आधे समय काल में ही इस योजना की धनराशि समाप्त हो गई है, और अगले संसदीय सत्र के शुरू होने तक क्षतिपूर्ति के लिए