जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद (Administrative Council) की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की
जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद (Jammu & Kashmir Administrative Council) ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के नेतृत्व में यह मंजूरी दी गई है। मुख्य बिंदु मंज़ूरी दिए जाने के बाद शहरी
जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। मुख्य बिंदु जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021