महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति ने हाल ही में मेघालय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति का नेतृत्व अम्परेन लिंगदोह (Ampareen Lyngdoh) ने किया था। इस समिति ने पाया है कि राज्य में प्रति हजार गर्भवती महिलाओं में से तीन ने एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। मुख्य बिंदु इस समिति के अनुसार, मेघालय में एचआईवी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal-NGT) ने 15 मार्च 2021 को एक निगरानी समिति की स्थापना की है, जिसमें मेघालय में अनियमित और अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात
हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका