अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ (European Union – EU) के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council – UNHRC) के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है।
यूरोपीय संघ में 27 सदस्य शामिल हैं, जो भारत के ‘Coalition for Disaster Resilient Infrastructure’ (CDRI) में शामिल हुए हैं। CDRI के चार्टर के समर्थन के बाद EU इस पहल में शामिल हुआ। आपदा प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) CDRI देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्रों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और
यूरोपीय संघ ने अपनी योजना “2030 डिजिटल कम्पास योजना” जारी की है। कोविड-19 महामारी द्वरा चीनी और अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर 27 देशों की निर्भरता को उजागर करने के बाद इस योजना को पेश किया गया है। इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य बिंदु यूरोपीय संघ
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिंगल-शॉट जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह तीसरा टीका है जिसे अमेरिका में अधिकृत किया गया है। मुख्य बिंदु यह फाइजर और मॉडर्ना टीकों का एक लागत प्रभावी वैकल्पिक वैक्सीन है। इस टीके को फ्रीजर की बजाय फ्रिज में स्टोर किया जा सकता
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी, 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुईं। यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी। मुख्य बिंदु इस बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने अपने G-20 समकक्षों के साथ COVID-19 महामारी और दुनिया के सबसे