15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया था। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही पड़ेगी, फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जायेगा। FASTag क्या
FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। परन्तु इसे अब तक कई बार आगे बढ़ाया गया है। पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग (FASTag) को देशभर में अनिवार्य बनाने की योजना बनाई थी। परन्तु अब केंद्र
जनवरी, 2021 से सही वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है, सरकार इस आंकड़े को 100% तक ले जाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल संग्रहण प्रतिदिन 93 करोड़ रुपये तक