राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक है। यह शहर न केवल दिल्ली के भीतर बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी मात्रा में यातायात को आकर्षित करता है। इस उच्च स्तर के यातायात के कारण मौजूदा रिंग रोड पर भारी भीड़ हो गई है। इस मुद्दे
27 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 (GNCTD (Amendment) को लागू हो गया है। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रावधान यह अधिनियम विधानसभा और उप-राज्यपाल
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दे दी है। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है। विधेयक के प्रावधान यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और
राज्य सभा ने 24 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है। मुख्य बिंदु विपक्षी और कई दलों के सांसदों द्वारा वॉकआउट