राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 Current Affairs

NGT ने पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास और नगर पालिकाओं से जुड़े मामलों पर करीब 12818 करोड़ रुपये

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की टिपण्णी : मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि, “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्व-प्रेरणा शक्तियां (suo moto powers) हैं और यह पर्यावरण के मुद्दों को अपनी इच्छा पर सुन सकता है”। मुख्य बिंदु यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने कहा कि NGT के पास पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं