केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विश्वविद्यालय के गठन के लिए इस परियोजना की लागत 750 करोड़ रुपये होगी। मुख्य बिंदु चार साल में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की सुविधा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय
लद्दाख सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है; इसमें प्रवासी मजदूरों, होटल श्रमिकों और क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। मुख्य बिंदु लद्दाख की कम आबादी के बावजूद, क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाके, ख़राब मौसम और आबादी के अलग-अलग केंद्रों के कारण
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने लद्दाख प्रशासन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल बनाने के लिए एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन के बारे में CESL, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने लद्दाख प्रशासन के साथ इसे स्वच्छ और हरा-भरा
लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना (YounTab Scheme) लांच की। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए। यूनटैब योजना (YounTab Scheme) यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य
भारत की पहली भूतापीय विद्युत (geothermal energy) परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गाँव में स्थापित की जाएगी। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पुगा की पहचान की गई है। मुख्य बिंदु पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में, एक मेगावाट (MW) बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी। पहले चरण की स्थापना