27 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। मुख्य बिंदु ताइवान द्वारा एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया चीन के साथ एक राजनयिक विवाद के केंद्र में है। लिथुआनिया पहला
चीनी सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों को लिथुआनिया से माल या कच्चे माल का आयात नहीं करना होगा। इससे पहले 2021 में, लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला
“ताइवान” नाम का उपयोग करते हुए, ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। ताइवान सरकार यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। मुख्य बिंदु चीन ने इस फैसले की कड़ी निंदा है, जबकि अमेरिका