लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अन्याय का सामना करने वाले और अपने अधिकारों से वंचित लोगों को अधिकार प्रदान करना है। जम्मू एवं कश्मीर कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 संशोधन उद्देश्य: इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करना है।
आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश कर सकती है। मुख्य बिंदु चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 एक बार पारित होने के बाद चुनाव अधिकारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक लोगों की आधार संख्या पूछने की अनुमति देगा। वे पहचान
न्यायाधीशों विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) अधिनियम में संशोधन करेगा। न्यायधीश बिल (Judges Bill) क्या है? यह विधेयक स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों (PRI) को सशक्त बनाने के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम (Parliamentary Outreach Programme) का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अब, जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा में 127वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। यह विधेयक राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया। इसे 102वें संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को