लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार बिल (Tribunals Reforms Bill) पारित किया, जिसके द्वारा 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म किया जायेगा। मुख्य बिंदु फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित न्यायाधिकरणों (tribunals) को समाप्त कर दिया जाएगा। इस विधेयक को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल सुधार बिल,
28 जुलाई, 2021, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी। मुख्य बिंदु दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ
26 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया। मुख्य बिंदु यह विधेयक पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। यह विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह बिल
26 जुलाई, 2021 को लोकसभा ने फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करने के लिए यह बिल पारित किया। यह फैक्टरिंग व्यापार में भाग लेने वाली इकाइयों के दायरे को और भी व्यापक बनाएगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) क्षेत्र की मदद के लिए यह
22 जुलाई को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक (Essential Defence Services Bill) लोकसभा में पेश किया गया। मुख्य बिंदु आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों (ordnance factories) के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि