हाल ही में गठित भारत के 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक 16 फरवरी, 2023 को आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने का निर्णय लिया गया। वित्त आयोग वित्त आयोग हर 5 साल
भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की समीक्षा करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। डॉ. अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। संवैधानिक आदेश संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में
केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य (capital expenditure target) हासिल कर लिया है। मुख्य बिंदु जिन राज्यों को उधार लेने की अनुमति दी गई
वित्त मंत्रालय ने 9 सितंबर, 2021 को 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की। मुख्य बिंदु 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 17 राज्यों को 2021-22 के लिए अनुदान जारी किया गया। यह अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार जारी किए गए थे। अनुच्छेद 275 के तहत, राज्यों
भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को पांच साल की अवधि के लिए प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। पृष्ठभूमि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट बजट 2020-21 के साथ संसद में पेश की गई थी। वित्तीय