अंतरिम बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने “The Indian Economy: A Review” रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चार प्रमुख चुनौतियों को सामने रखा। यह तब आया है जब भारत का लक्ष्य अगले 6-7 वर्षों में 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर संग्रह प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर संग्रह और निगम कर संग्रह शामिल हैं। वर्ष 2020-21
वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है जैसे कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह आदि। मुख्य बिंदु वर्तमान में, केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है। इसलिए, अब एम्बार्गो