सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। सुरक्षा घेरे के हालिया उल्लंघन के आलोक में, आधिकारिक सूत्रों ने खुलासा किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अब परिसर की “व्यापक” सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। CISF द्वारा बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय इस नई व्यवस्था के तहत,
सरकार ने मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा है। संसद में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त खर्च की रूपरेखा
19 सितंबर को, भारत सरकार ने संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 का क्या महत्व है?
लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी, 2022 को “डिजिटल संसद” नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। डिजिटल संसद एप्प (Digital Sansad App) लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद एप्प लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद
संसद ने 23 मार्च 2021 को “वित्त विधेयक 2021” (Finance Bill 2021) पारित किया है। इस विधेयक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लाने का प्रयास किया गया है। मुख्य बिंदु संसद के निचले सदन द्वारा कई संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया गया है। यह उन प्रस्तावों में कुछ