भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अगामिक परंपरा द्वारा शासित तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। यह निर्णय अर्चकों के एक संघ, ‘श्रीरंगम कोइल मिरास कैंकर्यपरागल मातृम अथनाई सरंथा कोइलगालिन मिरस्कैन-कार्यपरार्गलिन नलसंगम’ द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया।
संसद ने 13 दिसंबर, 2021 को “उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021” पारित किया। मुख्य बिंदु इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया और चर्चा के बाद इसे लोकसभा में वापस कर दिया गया। धन विधेयक होने के कारण इस विधेयक को लोकसभा में वापस
3 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। मुख्य बिंदु राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं। बेंच ने यह भी माना कि, राज्यपाल की
सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए। अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच लाने के उद्देश्य से यह ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए गए थे। नियम इन ड्राफ्ट नियमों में जो मामले शामिल नहीं हैं- वैवाहिक मामले और उसके तहत उत्पन्न होने
केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल, इससे पहले 5 मई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस