1960 में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने संधि पर समझौता वार्ता की थी। इस संधि के अनुसार ब्यास, रावी और सतलज के पानी को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान
27 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्वर जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह आगामी जलविद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह परियोजना जिले में आने वाली
एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु यह अन्य चुनौतियों का समाधान करने की भी सिफारिश करता है जो
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, भारत 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के अपने अधिकारों पर काम कर रहा है ताकि वह अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद
राजनयिक संबंधों की व्यापक बहाली पर प्रकाश डालते हुए, दोनों देश “स्थायी सिंधु आयोग” की बैठक आयोजित करेंगे। यह आयोग सिन्धु नदी के पानी के अधिकारों से संबंधित है। मुख्य बिंदु स्थायी सिंधु आयोग जो 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत स्थापित किया गया था, 23 मार्च और 24 मार्च को