सीमित देयता भागीदारी Current Affairs

भारत सरकार ने सीमित देयता भागीदारी के लिए प्रकटीकरण नियमों को सख्त किया

भारत सरकार ने सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships – LLPs) के लिए सख्त प्रकटीकरण नियम लागू किए हैं, जिसमें भागीदारों के एक रजिस्टर के रखरखाव को अनिवार्य किया गया है जिसमें उनके लाभकारी हितों और योगदान, मूर्त और अमूर्त दोनों का विवरण शामिल है। नया नियामक ढाँचा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सीमित

संसद ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया

संसद ने 23 मार्च 2021 को “वित्त विधेयक 2021” (Finance Bill 2021) पारित किया है। इस विधेयक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लाने का प्रयास किया गया है। मुख्य बिंदु संसद के निचले सदन द्वारा कई संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया गया है। यह उन प्रस्तावों में कुछ