4 मार्च, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद सदस्य (सांसद) और विधान सभा के सदस्य (विधायक) अपने संबंधित सदनों में वोट या भाषण के लिए रिश्वत से जुड़े मामलों में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की
राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को वित्तीय दान के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी। हालाँकि हाल ही में, 2024 में इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। अवलोकन चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। संविधान पीठ के 4:1 बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता की कसौटी पर
पहली बार, भारत की शीर्ष अदालत ने YouTube में तीन अलग-अलग संवैधानिक पीठ की कार्यवाही को एक साथ लाइवस्ट्रीम किया। मुख्य बिंदु तीन संविधान पीठों के समक्ष कार्यवाही को 8 लाख से अधिक लोगों ने देखा। सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अदालत की तकनीकी सहायता टीमों द्वारा लाइवस्ट्रीमिंग की बारीकी से निगरानी की गई।
मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध से मुक्त (decriminalise) कर दिया है और फैसला सुनाया है कि कोहुइला (Coahuila) राज्य में गर्भधारण को समाप्त करने पर आपराधिक दंड असंवैधानिक है। मुख्य बिंदु यह निर्णय उत्तरी राज्य कोहुइला के लिए था। वर्तमान में, मेक्सिको में चार राज्यों में गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। यह