भारत सरकार सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट मध्यस्थों पर उम्र-गेटिंग लागू करने के लिए एक व्यापक “जोखिम-आधारित” ढांचा विकसित कर रही है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को केवल माता-पिता की सहमति से इन सेवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। फ्रेमवर्क, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हिस्सा, मेटा (इंस्टाग्राम, फेसबुक) और गूगल (यूट्यूब) जैसी बड़ी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने हाल ही में “आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग” पर ब्रिक्स देशों के साथ दो दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते हुए इस सेमिनार की मेजबानी की। सेमिनार के बारे में इस सेमिनार का आयोजन उभरती हुई तकनीकों और आर्टिफिशियल
केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इसे “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम 2021” कहा जा रहा है। मुख्य बिंदु नए दिशानिर्देशों को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों