“स्मार्ट सिटीज मिशन, भारत: सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण” शीर्षक से एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत 70% से अधिक परियोजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और यूएन-हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार
जून 2023 में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए समय सीमा समाप्त होने के साथ, केंद्र सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों से अपनी परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं को शहर के चयन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है? शहरी क्षेत्रों में
स्वच्छ गतिशीलता, वायु, सार्वजनिक सुरक्षा आदि प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटीज मिशन पर नवीनतम अपडेट में कहा गया है कि 22 शहर मार्च 2023 तक अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। आगरा, चेन्नई, पुणे, वाराणसी, और अहमदाबाद उनमें से कुछ हैं। अन्य
स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission – SCM) के तहत देश के जिन 100 शहरों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCC) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून, 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) जैसे तीन शहरी मिशनों के लॉन्च के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य बिंदु इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने