जैसे ही भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 करीब आ रही है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों के शहर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। प्रोजेक्ट पूरा करने और वित्तीय प्रगति के मामले में ये शहर अग्रणी हैं। क्षेत्रीय असमानताएँ इसके विपरीत,
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी है, जिससे सभी 100 स्मार्ट शहरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और मिशन से मिली सीख को डॉक्यूमेंट करने और प्रसारित करने के लिए अधिक समय मिल गया है। इस कदम
स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा 25 जून को ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ के तहत की गई। विजेता इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। सूरत और इंदौर ने 2020 में अपने
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून, 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) जैसे तीन शहरी मिशनों के लॉन्च के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य बिंदु इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने