राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती दर को का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50000 रुपये के कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जायेंगी। मुख्य बिंदु जून, 2020 के महीने में,
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए तीन कृषि कानूनों को क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है। मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया
केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा, सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मुख्य बिंदु पंजाब, हरियाणा,