8 यूरोपीय संघ के देशों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वीकृत टीकों की सूची में कोविशील्ड को शामिल किया है। मुख्य बिंदु भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद 8 यूरोपीय संघ के देशों में कोविशील्ड की अनुमति दी गई है, दरअसल पहले यूरोपीय देशों ने ‘ग्रीन पास’ कोविशील्ड
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 30 जून, 2021 को 3.03 लाख करोड़ रुपये की बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) सुधार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्र की हिस्सेदारी लगभग 97,631 करोड़ रुपये होगी। डिस्कॉम सुधार योजना (DISCOM Reform Scheme) यह एक सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण क्षेत्र की
नीति आयोग ने 29 जून, 2020 को भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। मुख्य बिंदु नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे संस्थानों पर सूचना के अंतर को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में कम निवेश की पृष्ठभूमि
न्याय विभाग ने 29 जून, 2021 को एक “Enforcing Contracts Portal” लॉन्च किया है। Enforcing Contracts Portal न्याय विभाग ने पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और ‘अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था’ (Contract Enforcement Regime) में सुधार के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के
सर्बिया के बाजार ने भारतीय आलू, प्याज और अनार के लिए अपना बाजार खोल दिया है। मुख्य बिंदु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार, भारत में उगने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र (phytosanitary certificate) की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आलू के निर्यात के लिए यह प्रमाणपत्र आवश्यक