भारत को जल्द ही अपना छठा कोविड-19 वैक्सीन मिल जायेगा क्योंकि दवा कंपनी जायडस कैडिला (Zydus Cadila) की सुई-मुक्त कोविड-19 वैक्सीन जिसे ‘ZyCoV-D’ कहा जाता है, को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) की मंजूरी मिलने जा रही है। मुख्य बिंदु वर्तमान में, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए 5 टीकों को अधिकृत किया है, इनमे कोवैक्सिन,
केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, उन लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, जिन्होंने राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड 19 टीकों की दोनों डोज़ ले ली हैं। मुख्य बिंदु टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (National Technical Advisory Group on Immunisation – NTAGI) ने मई में अधिसूचित किया था कि
राजस्थान सरकार ने नियमित योजनाओं में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण-केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। मुख्य बिंदु कोविड-19 महामारी के बीच एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के बाधित होने के कारण राजस्थान में महिलाएं और बच्चे प्रभावित
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने www.cip.icegate.gov.in/CIP पर भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल (CIP) लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु यह पोर्टल सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों के लिए सूचना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उपकरण व्यापार
भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने लंबी अवधि के बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4 अगस्त, 2021 को $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत में विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करने में