हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। गृह विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले ने CBI के कामकाज और अधिकार क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सामान्य सहमति का उद्देश्य CBI को दी
3 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। CBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1963 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और तब से यह भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। सामान्य सहमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 CBI को नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य
भारत सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश लाई है। मुख्य बिंदु फिलहाल दोनों एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का है। सरकार ने 14 नवंबर, 2021 को ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग
गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Gomti River Front Development Project) में घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर रहे हैं। मुख्य बिंदु गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा सहित 13 जिलों में 40 स्थानों पर छापे मारे गए। गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना में 1,600 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हैं।