प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिए “Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)” नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई। ओ-स्मार्ट योजना में सात उप-योजनाएं शामिल हैं:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs – CCEA) ने कपास, गन्ना और जूट के किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु CCEA ने पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने के रस से निकाले गए इथेनॉल की कीमत बढ़ा दी है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 30 जून, 2021 को 3.03 लाख करोड़ रुपये की बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) सुधार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्र की हिस्सेदारी लगभग 97,631 करोड़ रुपये होगी। डिस्कॉम सुधार योजना (DISCOM Reform Scheme) यह एक सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण क्षेत्र की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कोपरा (नारियल) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु सरकार ने 2020 से कोपरा (नारियल) के लिए एमएसपी में 375 की बढ़ोत्तरी की है। इस प्रकार, कोपरा का मूल्य 10,335 प्रति क्विंटल होगा और इससे किसानों की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंज़ूरी दी। मुख्य बिंदु वर्तमान में, भारत में लगभग पाँच करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित हैं। इसके अलावा, चीनी मिलों और सहायक गतिविधियों में लगभग पाँच लाख कर्मचारी कार्यरत्त हैं। उनकी आजीविका