भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क कम करेगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। मुख्य बिंदु वाणिज्य
18 फरवरी, 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य बिंदु यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा। दोनों
11 जनवरी, 2022 को भारत और कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की। यह वार्ता गैर-टैरिफ बाधाओं, बाजार पहुंच के मुद्दों, भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार घाटे पर केंद्रित थी। दोनों देशों ने निवेश संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। पृष्ठभूमि 2018 में भारत-कोरिया द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर का था। हालांकि, उसके
भारत और यूएई ने सितंबर 2021 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement) शुरू किया था। दोनों देश शीघ्र ही तीसरे दौर की वार्ता आयोजित करेंगे। CEPA क्या है? CEPA 2017 में भारत और यूएई के बीच हस्ताक्षरित एक आर्थिक समझौता है। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें व्यापार और सेवाओं, निवेश