भारत सरकार देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विधेयक पेश करने
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई और निवेशकों को डिजिटल मुद्रा के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया। मुख्य बिंदु समष्टि आर्थिक (macro economic) और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी गंभीर चिंता का विषय है। गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय
सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर, 2021 को सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। मुख्य बिंदु बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक मूल्यों में 2020-2021 के दौरान बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के अनुसार, वर्चुअल मुद्रा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ अवैध वित्तीय गतिविधियाँ हैं। कानून के
26 अगस्त, 2021 को क्यूबा सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की। मुख्य बिंदु क्यूबा में तकनीकी रूप से जानकार समूह के बीच क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के बाद यह निर्णय लिया गया था क्योंकि डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक
भारत क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को प्रतिबंधित कर सकता है। नए नियमों के तहत भारत में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या ऐसी डिजिटल संपत्ति (digital assets) रखने के लिए भी किसी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य बिंदु जो बिल प्रस्तावित किया जाएगा वह क्रिप्टोकरेंसी के