केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर
भारत सरकार देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विधेयक पेश करने
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई और निवेशकों को डिजिटल मुद्रा के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया। मुख्य बिंदु समष्टि आर्थिक (macro economic) और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी गंभीर चिंता का विषय है। गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय
ईथीरियम (Ethereum) विश्व के सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में से एक है। हाल ही में ईथीरियम (Ethereum) के सह-संस्थापक वितालिक बुतेरिन (Vitalik Buterin) ने भारत के कोविड-19 राहत फण्ड के लिए 1 बिलियन डॉलर क्रिप्टोकरेंसी की सहायता प्रदान की। वितालिक बुतेरिन (Vitalik Buterin) एक रूसी-कैनेडियन प्रोग्रामर है, वे ईथीरियम (Ethereum) के सह-संस्थापक हैं। ईथीरियम क्या है?
भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। सरकार आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी योजना बना रही है। मुख्य बिंदु निचले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंडे के अनुसार, नया कानून भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा आधिकारिक