केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर
भारत सरकार देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विधेयक पेश करने
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई और निवेशकों को डिजिटल मुद्रा के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया। मुख्य बिंदु समष्टि आर्थिक (macro economic) और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी गंभीर चिंता का विषय है। गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने “Global Financial Stability Report” नामक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्रा संपत्ति कैसे वित्तीय स्थिरता चुनौती पेश करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष अपनी रिपोर्ट में, IMF ने कहा है कि तेजी से बढ़ता क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता
सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर, 2021 को सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। मुख्य बिंदु बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक मूल्यों में 2020-2021 के दौरान बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के अनुसार, वर्चुअल मुद्रा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ अवैध वित्तीय गतिविधियाँ हैं। कानून के